नगर निकायों की योजनाओं की समीक्षा में सख्त हुए डीएम, बोले- जनसुविधाओं में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

गाजियाबाद: महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ की अध्यक्षता में नगर निकायों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जनसुविधाओं को बेहतर बनाना तथा विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना रहा।

बैठक के दौरान मोदीनगर, मुरादनगर, खोड़ा-मकनपुर, लोनी नगर पालिकाओं एवं डासना, पतला, निवाड़ी तथा फरीदनगर नगर पंचायतों के अधिशासी अभियंताओं और अध्यक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस अवसर पर पेयजल आपूर्ति, कच्ची व पक्की सड़कों की हालत, गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, पौधारोपण एवं हरियाली, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, तालाबों का संरक्षण व सौन्दर्यकरण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की शिकायत सामने न आने पाए। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य आगामी 20 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कराए जाएं, जिससे भविष्य में पुनः कार्य कराने की जरूरत न पड़े। विकास योजनाओं के चयन में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाए।

उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता, नियमित सफाई, स्ट्रीट लाइट की सुचारु व्यवस्था तथा ग्रीन बेल्ट के विकास पर विशेष जोर दिया। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कोई भी सरकारी शौचालय बंद या गंदा नहीं होना चाहिए, वहां केयरटेकर की तैनाती अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। तालाबों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाया जाए तथा मुख्य सड़कों के किनारे स्थित खाली प्लॉटों से कूड़ा हटाकर उनकी सफाई कराई जाए।

आवारा पशुओं की समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सड़कों पर घूम रहे गौवंशों को सुरक्षित रूप से गौशालाओं तक पहुंचाया जाए। साथ ही प्रत्येक नगर निकाय को कम से कम एक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी निकायों को अपने क्षेत्र की सरकारी भूमि का चिन्हांकन करने को कहा। जहां भी अवैध कब्जा पाया जाए, वहां तत्काल कार्रवाई कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमाफियाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें संरक्षण देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में पुलिस प्रशासन पूर्ण सहयोग करेगा।

बैठक में एडीएम एफ/आर सौरभ भट्ट, एडीएम ई ज्योति मौर्या, पीडी प्रदीप कुमार पाण्डेय, एसडीएम अरुण दीक्षित, सभी नगर निकायों के अधिशासी अभियंता, अध्यक्ष एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।