By गाजियाबाद: गाजियाबाद में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट परिसर में हुई जनसुनवाई के दौरान राजस्व, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, विद्युत, स्वास्थ्य, निर्माण सहित विभिन्न विभागों से जुड़े अनेक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। अधिवक्ताओं, किसानों और आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।
जनता दर्शन के दौरान डासना निवासी दिव्यांग युवक फुरकान ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरटीओ विभाग को तत्काल प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए। साथ ही युवक को दिव्यांगजन कल्याण से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से किया जाए। भूमि विवादों के मामलों में पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
दिव्यांगजनों के हित में जिलाधिकारी ने दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण कर उन्हें पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-वाहन सहित संचालित सभी योजनाओं से जोड़ा जाए। यदि किसी विभाग द्वारा सहयोग में लापरवाही बरती जाती है तो इसकी जानकारी तत्काल दी जाए।
विरासत के आधार पर लंबित शस्त्र लाइसेंस मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आवेदक किसी भी कार्यदिवस में कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत होने पर सीधे जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
लोनी क्षेत्र में भूमि पर अवैध कब्जों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी और कमिश्नर के निर्देश पर संयुक्त टीम गठित की गई है। यह टीम अभियान चलाकर अवैध कब्जाधारियों व भूमाफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि यह योजना जनकल्याण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
फैमिली आईडी योजना को लेकर भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक परिवारों की फैमिली आईडी बनवाई जाए, जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकें।
अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागीय कार्य युद्ध स्तर पर किए जाएं। किसी भी नागरिक को अनावश्यक परेशानी न हो और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता का उत्पीड़न किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।
