जनसमस्याओं पर डीएम का जीरो टॉलरेंस, बोले-जनता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, लापरवाही पर होगी तत्काल कार्रवाई

गाजियाबाद: कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान राजस्व विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए), नगर निगम, विद्युत, स्वास्थ्य, निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित अनेक प्रार्थना पत्र एवं शिकायतें प्राप्त हुईं।

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से भूमि विवादों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर तत्काल कार्रवाई करे, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनता दर्शन में दिव्यांगजन कल्याण विभाग, शस्त्र लाइसेंस (विरासत), नियोजन विभाग (फैमिली आईडी), यूपीनेडा, पीएम सूर्य घर योजना, अवैध कब्जा तथा भूमाफियाओं से जुड़े मामलों को लेकर भी निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि इन सभी मामलों का युद्ध स्तर पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि जनता का उत्पीड़न किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है और सरकार की छवि को धूमिल करने वाले किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जाधारियों एवं भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।

सीएम ऑफिस से होगी जनता दर्शन की निगरानी

प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब जनता दर्शन एवं जनसुनवाई कार्यक्रमों की सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से लाइव कनेक्टिविटी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों की जनसुनवाई प्रक्रिया सीएम कार्यालय से जुड़ी रहेगी, जिससे शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की सीधी समीक्षा संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनसुनवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी।

डीएम कार्यालय से भी होगी लाइव मॉनिटरिंग

मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाने के उद्देश्य से तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 से 12 बजे तक अनिवार्य रूप से जनशिकायतें सुनें और उनका पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें। इस प्रक्रिया की डीएम कार्यालय से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। शिथिलता या कोताही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।