गाजियाबाद: जनता दर्शन में उमड़ी फरियादियों की भीड़, डीएम ने भरोसे के साथ सुनीं शिकायतें

गाजियाबाद: कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। जनता दर्शन में लगातार बढ़ रही फरियादियों की संख्या प्रशासन के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाती है।

जनसुनवाई के दौरान नगर निगम, जीडीए, विद्युत, स्वास्थ्य, राजस्व सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी से व्यक्तिगत रूप से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को समझा और यह भी जानकारी ली कि पूर्व में इस संबंध में कोई आवेदन दिया गया था या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर शिकायत का समाधान गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता दर्शन में प्राप्त सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया जाए। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक हो, वहां मौके पर जाकर जांच की जाए तथा समाधान के उपरांत शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनकल्याण और जनसुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

आपात स्थितियों से निपटने के लिए मॉकड्रिल

सिविल डिफेंस के तत्वावधान में 23 जनवरी 2026 को सायं 06:30 से 07:00 बजे तक मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्कता, आत्म-सुरक्षा और बचाव के तरीकों की जानकारी आमजन को दी जाएगी। मॉकड्रिल में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन सेवा, एनडीआरएफ सहित अन्य विभाग सहयोग करेंगे।

दुर्घटना स्थलों की पहचान के निर्देश

नोएडा में पानी से भरे प्लॉट में डूबने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जीडीए, नगर निगम, जल निगम, आवास विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि 25 जनवरी 2026 से पूर्व ऐसे सभी संभावित दुर्घटना स्थलों का चिन्हीकरण किया जाए, जहां इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। इसके पश्चात सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कार्रवाई पर बैठक की जाएगी।

पेयजल समस्या का समाधान

खोड़ा क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 9 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को निकाय बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा के निर्देश पर टेस्ट बोर परीक्षण के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया था। अब चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रवासियों को पेयजल संकट से राहत दिलाई जाएगी।

कार्यालयों में सक्रिय दलालों पर कार्रवाई

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में कार्य कराने के नाम पर सक्रिय अनाधिकृत व्यक्तियों और दलालों के विरुद्ध सख्त निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तत्वों के कारण सरकारी तंत्र की छवि धूमिल होती है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।