गाजियाबाद: हिन्दी भवन, लोहिया नगर में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रायोजित State Collaboration Initiative के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशासनिक कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के तत्वावधान में सम्पन्न हुआ।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के अंतर्गत सेवाओं के प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन तथा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के सही अनुपालन को सुनिश्चित करना रहा। इसमें मेरठ मंडल के विभिन्न विभागों के पदाविहित अधिकारियों और जन सूचना अधिकारियों ने सहभागिता की।
कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। प्रशिक्षण सत्रों में डॉ. राहुल सिंह (नोडल अधिकारी/स्टेट रिसोर्स पर्सन आरटीआई), वी.के. गंगवार (सीआईओ, उत्तर प्रदेश/स्टेट नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011) तथा विपिन यादव (शोध अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन) ने विषयगत प्रस्तुतियाँ देकर अधिकारियों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहित लगभग 150 अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में पारदर्शिता, जवाबदेही, लोक शिकायतों के त्वरित निस्तारण और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम को अधिकारियों के ज्ञानवर्धन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक सार्थक पहल माना गया।


